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कोयला मजदूरों को समझौता के तहत मिले लाभ, नहीं तो होगा आंदोलन

हिंद मजदूर सभा से निबंधित कोयला मजदूर सभा केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में कई मुद्दों पर लिए गए निर्णय

27 को भारत बंद का एचएमएस ने किया समर्थन, कहा- सरकार की नीति स्पष्ट नहीं

धनबाद (झारखण्ड) : केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ कोयला मजदूरों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। कोल इंडिया में लगातार मैनपावर सरप्लस बताकर मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। यह नहीं चलने वाला। कोल इंडिया है तो देश की उर्जा मिल रही है। सरकार को इसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह बातें हिंद मजदूर सभा से निबंधित कोयला मजदूर सभा के केंद्रीय महासचिव व जेबीसीसीआइ सदस्य नाथू लाल पांडेय ने कहा। मौका था केंद्रीय कार्यसमिति की वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक का।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला ने की। पांडेय ने कहा कि कोयला वेतन समझौता के तहत मिलने वाली सुविधा भी कोल इंडिया नहीं दे रही है। जो करार होता है उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। 11वां वेतन समझौता का गठन के बाद एक बैठक ही हुई है। कोयला मजदूरों के बोनस को लेकर बैठक पहले करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रबंधन अंतिम समय में करना चाहती है। यह पूरी तरह से प्रबंधन की एक साजिश है। श्रीकांत शुक्ला ने कहा कि संगठन को मजबूती के लिए हर सेक्टर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उसकी समीक्षा भी की जाएगी। केंद्रीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल सहित सभी कोयला कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में इन मुद्दों पर लिए गए निर्णय
1. सदस्यता की समीक्षा
2. बोनस पर विचार
3. 9.4.0. के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन
4. आश्रित रोजगार
5. ग्रेच्युटी एवं पेंशन भुगतान में हो रही देरी
6. प्रबंधन द्वारा श्रमिक समस्याओं पर अपनाई जा रही भेदभाव नीति व उससे उत्पन्न समस्याएं
7. श्रम विरोधी 4 लेबर कोड का विरोध करना
8. 27 सितंबर 2021 को प्रस्तावित भारत बंद
9. वर्ष 2011 में नियुक्त माइनिंग सरदारों को हसदेव क्षेत्र, जोहिला क्षेत्र, भटगांव क्षेत्र और चिरीमिरी क्षेत्र में पदोन्नति नहीं दी गई ।
10. डिसेंट हाउसिंग नीति के तहत निर्मित मकानों की गुणवत्ता
11. रविवार को ड्यूटी आवंटन में प्रबंधन पक्षपात रवैया आदि शामिल है।

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