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झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों के मध्याह्न भोजन पर अगले आदेश तक रोक

शिक्षा सचिव ने सभी उपायुक्तों व संबंधित पदाधिकारियों को आदेश जारी किया

रांची (झारखण्ड) : झारखंड में छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए स्कूलों के खुलने के बावजूद बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत पका हुआ मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अगले आदेश तक के लिए मिड डे मील देने पर रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यह निर्णय लिया गया है। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में सभी उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) स्कूलों पर लागू होगा।

दरअसल, राज्य सरकार ने 24 सितंबर से कक्षा छह से आठ तक के लिए स्कूलों को खोलने की स्वीकृति दी है। कक्षा नौ से 12 तक के लिए स्कूल पहले से खुल रहे हैं। कुछ जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत दोपहर का पका हुआ भोजन देने को लेकर विभाग से दिशानिर्देश मांगा था। इसके बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया। बता दें कि स्कूलों के बंद रहने पर बच्चों को क्षतिपूर्ति के रूप में चावल तथा कुकिंग कास्ट की राशि दी जाती है। स्कूल खुलने पर भी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, जारी आदेश में इस पर अभी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

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