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धनबाद : पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का विखंडन प्रक्रिया अंतिम चरण में

एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 600 मतदाता ही दे पाएंगे मत, चार चरणों में हाे सकते हैं चुनाव

पहले चरण मेंं उग्रवाद प्रभावित इलाकों तो दूसरे चरण में काेयला खनन एरिया में

धनबाद (झारखण्ड) : झारखण्ड में पंचायत चुनाव को लेकर जिले में प्रशानिक तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। इस क्रम में आरक्षण रोस्टर और मतदान के चरणों का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के भेजने के बाद अब जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची के विखंडन का काम भी शुरू कर दिया है।
शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया सुची विखंडन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे आगामी एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तीन दिन पहले की चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर को अद्यतन करने का काम पूरा कर लिया गया था। इसके अलावा उग्रवाद प्रभावित टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखंडों सहित पूरे जिले में चार चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। अब इस पर आयोग से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार कारवाई की जाएगी। साथ ही आयोग को ही अब चुनाव की तिथी पर फैसला लेना है।

गौरतलब है कि जिला पंचायत राज विभाग को ही जिले में पंचायत चुनाव कराने की जवाबदेही दी गई है। जो अब इस चुनावों को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट गया है। आयोग को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार पूरे जिले में कुल 2952 मतदान केंद्र बनाया जाना हैं। जिसमें सबसे ज्यादा बाघमारा में 668 तो धनबाद सदर में महज 118 केंद्र बनाए जाना की अनुमित मांगी गई है। वहीं नये निर्देशों के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 600 मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए मतदाता सूची का नये सिरे से निर्धारण की प्रक्रिया को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पंचायत चुनाव के दौरान कुल 256 पंचायतों में इतने ही मुखिया के अलावा वार्ड सदस्य सहित अन्य पदों के लिए चुनाव होने हैं। इसके अलावा कुल 29 जिला परिषद सदस्यों का भी चुनाव इस दौरान किया जाना है। इसी बीच बुधवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह ने इन चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सभी आरओ और एआरओ के साथ बैठक की। जिसमें सिंह ने उन सभी पदाधिकारियों को नोटिफिकेशन से लेकर मतदान तक की तैयारियों को लेकर योजना दुरूस्त करने का निर्देश दिया।

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