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नये सॉफ्टवेयर की मदद से कोयला चोरी पर लगाम लगाने की योजना पर नहीं हुआ अमल

पिछले महीने उपायुक्त ने आंतरिक संसाधन की बैठक में दिया था निर्देश

जीएसटी और खनन विभाग समन्वय बनाकर कोयला परिवहन पर रखे नजर
बड़े बिजली बिल बकायेदारों व कांटा घरों की सूची उपलब्ध कराने को कहा था
नए सॉफ्टवेयर में गाड़ी नंबर डालते ही मिलेगी सारी जानकारी

धनबाद (झारखण्ड) : धनबाद जिले में कोयला चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन इसको लेकर खनन क्षेत्रों में हिंसक झड़पें होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या लगातार पैदा होती रहती है। इसपर काबू पाने के लिए जिले में आए नये उपायुक्त संदीप सिंह ने कुछ अच्छी पहल की थी। इस क्रम में उन्होंने खनन इलाकों से निकलेवाली गाड़ियों पर नजर रखने के लिए उनमें जीपीएस आधारित उपकरण लगाने का निर्देश संबंधित विभाग के  अधिकारियों को दिया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कही हैं या अनिच्छा, यह योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। इसको लेकर उपायुक्त ने एक बार फिर से सभी संबंधित विभागों को इसपर शीघ्रता से अमल करने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार जीएसटी विभाग ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसमें वाहन का नंबर टाइप करते ही वाहन के संबंध में सारी जानकारियां विभाग को मिल जाएगी। साथ ही, वाहन कितने टोल प्लाजा से गुजरा है, उसपर कौन-सा टैक्सेबल गुड्स है, सहित अन्य जानकारी मिल जाएगी। इससे विभाग द्वारा चौबीसों घंटे वाहनों की चेकिंग करने की सुविधा हासिल हो जाती है। इस बारे में उपायुक्त ने बताया कि कई बार जांच के दौरान जीएसटी और माइनिंग चालान में भारी अनियमितता उजागर होती है। इससे राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है, इसलिए जीएसटी और माइनिंग विभाग लगातार समन्वय स्थापित कर अपने अपने डाटा को आपस में शेयर कर उसका मिलान करेंगे।

वहीं उन्होंने बताया कि माप तौल विभाग को जिले के सभी कांटा घर की सूची उपलब्ध कराने तथा कब-कब और किस-किस कांटा घर का निरीक्षण और कैलिब्रेशन किया गया है, का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश एकबार फिर से दिया गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग को भी खनन इलाके की हर गाड़ियों पर नजर रखने का निर्देश देते हुए उनकी गहन जांच करने को कहा है। साथ ही, कार्रवाई के दौरान और रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राजस्व का अलग-अलग ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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