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रांची : नगर निगम ने लागू की नई जल नीति, अब लोगों को मिलेगा मुफ्त कनेक्शन

आवेदन देने के 15 दिन के अंदर मिल जायेगा पानी कनेक्शन

रांची (झारखण्ड) : रांची नगर निगम ने झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 को लागू कर दिया है। अब राजधानी में सभी को मुफ्त जल कनेक्शन मिलेंगे। यही नहीं, जल संयोजन में लगने वाले पाइप, वाटर मीटर, फेरुल और फिटिंग के अन्य सामान भी एजेंसी अपने पास से ही लगा रही है। उपभोक्ता से इनका भी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जल कनेक्शन देने का काम जुडको कर रही है। इसे लेकर नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर रांची नगर निगम के सभी अधिकारियों, जलापूर्ति शाखा के सहायक कनीय अभियंता, नगर प्रबंधक, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक आयुक्त, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त समेत जुडको के अधिकारियों को भी नई जल नीति लागू करने की जानकारी दे दी है।

नई जल नीति के अनुसार सभी आवेदकों को कनेक्शन के लिए आवेदन देने के 15 दिन के अंदर कनेक्शन दे दिए जाएंगे। अगर किसी का आवेदन 15 दिन के अंदर स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा और उसे जल कनेक्शन देना होगा। जल संयोजन के लिए रांची नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पूरे जलापूर्ति सिस्टम की देखरेख के लिए जुडको ने एक एजेंसी का चयन किया है। राजधानी में 2 लाख 10 हजार घरों को मुफ्त कनेक्शन देने का लक्ष्य है। मीटर भी इन्हें मुफ्त में ही दिए जाएंगे। एजेंसी ने मुफ्त कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया है।

5 किलो लीटर प्रति माह पानी का उपयोग रहेगा मुफ्त

राजधानी में घरों में जहां मुफ्त जल कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं, अगर कोई परिवार 5 किलोलीटर प्रतिमाह तक पानी का उपयोग करता है तो उसे वाटर यूजर चार्ज नहीं देना होगा। भले ही वह गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में हो। इससे अधिक पानी का इस्तेमाल करने वाले को 6 रुपये प्रति किलोलीटर, संस्थान और सरकारी संस्थान को 10 रुपये प्रति किलोलीटर और व्यवसायिक व औद्योगिक इमारतों के मालिकों को 15 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से वाटर यूजर चार्ज देना होगा। बीपीएल परिवारों को निशुल्क पानी दिया जाएगा यानी गरीब परिवारों को वाटर यूजर टैक्स नहीं देना होगा। चाहे वह जितना पानी इस्तेमाल करें।

औद्योगिक व व्यवसायिक उपभोक्ता से लिया जाएगा चार्ज

नई जल नीति के अनुसार वाणिज्यिक व औद्योगिक समेत सरकारी संस्थाओं के उपभोक्ता से जल कनेक्शन का चार्ज लिया जाएगा। इनसे उनके बिल्ट अप एरिया के अनुसार 26 रुपये प्रति वर्ग फीट चार्ज किया जाएगा।

मीटर रहित संयोजन है तो लगाए जाएंगे मीटर

नई जल नीति के तहत राजधानी के जिन घरों में मीटर रहित जल कनेक्शन हैं। वहां मीटर लगाए जाएंगे। सभी घरों में मुफ्त मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त जल शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अवैध जल संयोजन पाए जाने पर वसूला जाएगा जुर्माना

व्यवसायिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के यहां अवैध जल कनेक्शन पाए जाने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये होगी। जुर्माने की राशि उपभोक्ता तीन किस्त में दे सकेंगे। अवैध कनेक्शन पकड़े जाने के एक हफ्ते तक पहली किस्त के चार हजार रुपये, अगले माह तक दूसरी किस्त के तौर पर तीन हजार रुपये और दूसरे माह में तीसरे किस्त के तौर पर तीन हजार रुपये देने होंगे।

डिप्टी मेयर बोलेे- नियमावली नहीं रोक सकते

डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय का कहना है कि सरकार की नियमावली को पास होना ही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन, सरकार ने रांची नगर की जनता को मुफ्त जल कनेक्शन देने की जो बात कही है उसे साफ करे और नगर विकास विभाग इस संबंध में एक आदेश भी जारी करे और स्थिति को स्पष्ट करे। मेयर ने उन्हें जानकारी दिए बिना नियमावली को लागू करने पर एतराज जताया है। उनका कहना है कि बोर्ड की बैठक में बिना पास कराए ही इसे लागू कर दिया गया है। उधर रांची नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नगर विकास विभाग ने मुफ्त कनेक्शन देने की बात कह दी है। अब नगर निगम क्षेत्र में आने वाले घरों को मुफ्त कनेक्शन ही दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह के शक की गुंजाइश नहीं है।

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