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सीसीएल सीएमडी सहित जीएम व कई पीओ के खिलाफ कुर्की वारंट

सीसीएल सीएमडी सहित जीएम व कई पीओ के खिलाफ कुर्की वारंट

डिप्टी डायरेक्टर माइंस ने निकाला सार्वजनिक इश्तेहार

12 करोड़ 5 लाख 63 हजार 978 रुपये का राजस्व बकाया

रामगढ़,(झारखंड):कोयला खनन व बिक्री का राजस्व लंबे समय से नहीं चुकाए जाने के मामले में सीसीएल के सीएमडी सहित जीएम व कई परियोजना पदाधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। हजारीबाग सर्किल के उप निदेशक खान कार्यालय से सीसीएल सीएमडी सहित रजरप्पा जीएम, भुरकुंडा पीओ, सिरका पीओ, अरगडा पीओ के खिलाफ नीलाम पत्र पदाधिकारी खनन ने कुर्की-वारंट का इश्तेहार जारी किया है।

सीसीएल की विभिन्न कोलियरियों द्वारा कोयले की बिक्री पर राज्य व केंद्र सरकार को नियम के मुताबिक राजस्व का भुगतान करना पड़ता है। लंबे समय से भुगतान नहीं किए जाने के कारण राजस्व बकाया करोड़ों में पहुंच गया है। इसका भुगतान समय पर नहीं करने के कारण प्रतिवर्ष रकम बढ़ रही है। प्रत्येक वर्ष इसमें 24 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। खनन विभाग द्वारा समय-समय पर सीसीएल प्रबंधन को लिखित व मौखिक सूचना भी दी जाती रही है। बावजूद प्रबंधन उदासीन रहा और अंतत: खनन विभाग को राजस्व वसूली के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। सीसीएल के संबंधित अधिकारियों पर न्यायालय में केस भी दर्ज हुआ। विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद न्यायालय ने कुर्की-वारंट जारी कर दिया है।

इस बाबत 25 अगस्त को कार्यालय उप निदेशक खान उत्तरी छोटानागपुर अंचल हजारीबाग के नीलाम पत्र पदाधिकारी खनन ने इश्तेहार जारी कर सीएमडी, जीएम व कई पीओ पर कुर्की-वारंट जारी किया है। निकाले गए इश्तेहार में अविलंब बकाया राशि आनलाइन भुगतान की बात कही गई है। अन्यथा वारंट को तामील कर दिया जाएगा

किस पर-कितना बकाया

कुर्की-वारंट में नीलाम पत्र मुकदमा संख्या 01/14-15 में रजरप्पा जीएम पर 36 लाख 90 हजार 510 रुपये, मुकदमा संख्या 50/91-92 में तीन करोड़ 45 लाख 42 हजार 98 रुपये, मुकदमा संख्या 02/02-03 में सिरका पीओ पर चार करोड़ 7 लाख 59 हजार 666 रुपये, मुकदमा संख्या 07/08-09 में 99 लाख 47 हजार 329 रुपये, मुकदमा संख्या 03/02-03 में अरगडा पीओ पर 60 लाख 41 हजार 771 रुपये, मुकदमा संख्या 04/08-09 में भुरकुंडा पीओ पर दो करोड़ 51 लाख 6 हजार 126 रुपये और मुकदमा संख्या 91/87-88 में सीसीएल सीएमडी पर चार लाख 76 हजार 478 रुपये राजस्व बकाया है।

क्या कहते हैं अधिकारी

डिप्टी डायरेक्टर माइंस हजारीबाग शंकर सिन्हा ने बताया कि न्यायालय का आदेश पालन करने के लिए विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले पर रजरप्पा महाप्रबंधक ने बताया कि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। न्यायालय का मामला होगा तो अपने आला-अधिकारियों को सूचित करूंगा। उनके निर्देश पर ही काम किया जाएगा। उधर, भुरकुंडा ओपी प्रभारी अखिलेश चौबे ने बताया कि अभी मामले की जानकारी नहीं है। कुर्की-वारंट मिलने पर न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।

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