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31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को केसीसी से आच्छादित करें : हेमंत

पशुधन योजना का लाभ किसानों को दें, खाद की उपलब्धता पर रखें ध्यान

मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में कृषि से जुड़ी केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की

रांची (झारखण्ड) : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा। किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। यह कहना है मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का। वह प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

सभी उपायुक्त केसीसी निर्गत कार्य को गंभीरता से लें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला उपायुक्त केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें। बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। जिस जिला में केसीसी की स्थिति ठीक नहीं, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। नये किसानों को भी योजना से जोड़ें। सभी उपायुक्त हर सप्ताह बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर अड़चनों को दूर कर किसानों को केसीसी का लाभ दें। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी से आच्छादन सुनिश्चित करें। यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।

पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी उपायुक्त पशुधन विकास योजना के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें। समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें। इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें। योजना को लेकर चतरा ने बेहतर कार्य किया है, उसका अनुसरण सभी जिला करें और बेहतर परिणाम सामने लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर ही राज्य सरकार ने खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लांच किया है। नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए।

कोल्ड स्टोरेज की प्रगति धीमी क्यों

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति बेहद धीमी चल रही है। जहां भूमि से संबंधित मामले हैं, वहां जल्द से जल्द भूमि को चिह्नित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें। कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं, इसके कार्य मे तेजी लाएं। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम के निर्माण के क्रम में बिजली और पानी की उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग में आवेदन दे दें। ताकि निर्माण के साथ ही कार्य शुरू हो सके।

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