अयुब खान ने किया धान की खेती का मुआयना

धान फसल खेती का अयुब खान ने किया मुआयना

लातेहार जिला अकाल की चपेट में

माकपा ने लातेहार जिले को आकाल छेत्र घोषित कर किसानों को मदद पहुंचाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, जन वितरण प्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन सिस्टम को मजबूत करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार से किया है।

चंदवा,(झारखंड):माकपा के वरिष्ठ नेता अयुब खान ने कामता गांव में धान फसल खेती का मुआयना किया।उन्होंने मुआयना करने के बाद कहा कि लातेहार जिला अकाल की चपेट में है, प्रयाप्त वर्षा नहीं होने के कारण 90/% प्रतिशत धान की रोपनी खेतों में किसानों ने नहीं कर पाया, उनके धान के बिछड़े बर्बाद हो गया, 10% प्रतिशत धान की रोपनी किसी तरह किसानों ने पटवन कर की इधर वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में दरारें आ गई है, धान की फ़सल पीला होकर सुख गई हैं।

इस बार एक मुट्ठी भी धान किसानों को मयस्सर नहीं होगा,

खेतों को अभी हरा दिखना चाहिए था उन खेतों में सूखे के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. खेतों में हरियाली के नाम पर घांस के अलावा कुछ भी नहीं है, किसानों की चिंता होने लगी है कि इस वर्ष अपनी और अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगें,किसानों ने घर में रखे धान को भी खेत में डाल दिया, कर्ज उधार कर जोत कोड़ की रोपनी कराई, धान फसल नहीं होने से किसान बदहाली के कगार पर पहुंच गया है, किसानों की नींद उड़ गई है, वह काफी परेशान हाल में हैं,लगातार सुखा पड़ने के कारण किसान पहले से ही काफी परेशान हैं इस बार की अकाल ने किसानों की कमर छोड़कर रख दी है क्योंकि इस बार हालात और भी खराब हैं, कुएं और तालाब सूखे पड़े हैं।किसान लक्षमन मुंडा ने कहा कि पटवन कर धान की बीड़ा किया, वर्षा के अभाव में बीड़ा मरते देख उसे अपनी बैल से चरा दिया, इस बार काम करने के लिए बाहर जाना होगा परिवार का पेट भरने के लिए उनके पास और कोई उपाय नहीं है।किसान पचु गंझु ने कहा कि प्रत्येक वर्ष दो तीन एकड़ में धान खेत में धान की रोपाई करते थे लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण धान की रोपाई नहीं कर पाए, धान फसल होने से किसी तरह घर का आजिविका चलाते थे लेकिन इस बार एक मुट्ठी भी धान की फसल नहीं होने के कारण किसानों के समक्ष भुखमरी की स्थिति हो गई है।माकपा ने लातेहार जिले को आकाल छेत्र घोषित कर किसानों को मदद पहुंचाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, जन वितरण प्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन सिस्टम को मजबूत करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार से किया है।